बैंकिंग

बैंकों को चार प्रकार में बाटा गया है:

• कमर्शियल बैंक
• स्मॉल फाइनेंस बैंक
• पेमेंट बैंक
• सहकारी बैंक 

कमर्शियल बैंक को पब्लिक सेक्टर के बैंकों, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में बाटा गया है। वहीं, कॉपरेटिव बैंकों को शहरी और ग्रामीण में बांटा गया है। इनके अलावा एक नया बैंक पेमेंट बैंक है।

कॉमर्शियल बैंकों को बैंकिंग रेग्युलेशन, 1949 के तहत रेग्युलेट किया जाता है और उनको व्यापार मॉडल को लाभ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनका मुख्य कार्य रुपये जमा करना और आम जनता, कॉर्पोरेट और सरकार को लोन देना है। कॉमर्शियल बैंकों कों 4 भागों में बांट सकते हैं।

ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और देश के कुल बैंकिंग कारोबार में इनका 75% से अधिक हिस्सा है। इन बैंकों की अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास होता है। नेटवर्क के आधार पर SBI भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 5 सहयोगी बैंकों (1 अप्रैल 2017 को) के साथ विलय के बाद इसे दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में स्थान मिला है।

इस समय देश में कुल 20 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो निम्नलिखित हैं:

इनमें वे बैंक शामिल हैं जिनमें प्रमुख हिस्सेदारी या इक्विटी प्राइवेट शेयरधारकों के पास है। RBI द्वारा निर्धारित सभी बैंकिंग नियम और कानून प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी लागू होते हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट निम्नलिखित है।

फॉरेन बैंक वह है जिसका मुख्यालय किसी अन्य देश में है, लेकिन वह भारत में एक प्राइवेट कम्पनी के रूप में काम करता है। ये बैंक अपने देश के साथ-साथ जिस देश में काम कर रहे हैं उनके नियमों का भी पालन करते हैं। नीचे भारत में काम कर रहे फॉरेन बैंकों की लिस्ट दी गई है।

ये भी एक कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन ये कृषि मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों जैसे समाज के कमज़ोर वर्गों को लोन देने के मुख्य उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये बैंक आमतौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं और इनकी शहरी क्षेत्रों में भी शाखाएं हो सकती हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं:

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना
• सरकारी कार्य जैसे कि मनरेगा मज़दूरों की मज़दूरी देना, पेंशन बाटना आदि
• पैरा-बैंकिंग सुविधाएं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और लॉकर प्रदान करना

इसका उद्देश्य समाज के उन लोगों को फाइनेंशियल मदद करना है जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा यह सेवा नहीं दी जाती है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों के मुख्य ग्राहकों में छोटे उद्योग, किसान, और छोटे व्यवसाय (स्मॉल बिज़नस) शामिल हैं। इन्हें बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त है और RBI अधिनियम, 1934 और FEMA के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक का नया मॉडल है। इसकी स्थापना RBI द्वारा की गई थी और यह सीमित राशि ही जमा कर सकते हैं। वर्तमान में यह सीमा 1 लाख रुपये प्रति ग्राहक तक सीमित है। ये बैंक ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग और मोबाइल-बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

कॉपरेटिव बैंकों को सहकारी समितियों अधिनियम, 1912 के तहत रजिस्टर किया जाता है और वे एक चुनी गई मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चलाए जाते हैं। ये नो-प्रॉफिट नो-लॉस के आधार पर काम करते हैं और मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में कारोबारियों, छोटे व्यवसायों, उद्योगों और स्वरोजगारों को सेवाएं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, वे मुख्य रूप से कृषि-आधारित गतिविधियों जैसे खेती, पशुधन आदि को सेवाएं देते हैं।

शहरी कॉपरेटिव बैंक शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से संबंधित होते हैं। ये बैंक अनिवार्य रूप से समुदायों, इलाकों के काम करने वाले समूहों के आसपास केंद्रित छोटे व्यवसायों को उधार देते हैं।

RBI के अनुसार, 31 मार्च, 2003 को 2,104 शहरी कॉपरेटिव बैंक थे जिनमें से 56 अनुसूचित बैंक थे। इनमें से लगभग 79% पांच राज्यों में स्थित हैं, – आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।

स्टेट कॉपरेटिव बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक का एक समूह है जो राज्य में सहकारी बैंकिंग संरचना के संरक्षक के रूप में काम करता है।