दिव्यांगों के लिए बिज़नेस लोन

दिव्यांग व्यक्तियों को उन सभी सरकारी अधिकारों और सेवाओं का लाभ लेने का अधिकार है जिसका लाभ अन्य सामान्य भारतीय नागरिक उठाते हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर विभिन्न व्यावसायिक ऋण / बिज़नेस लोन योजनाएं ऑफर की हैं ताकि इन अलग-अलग दिव्यांग लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने में मदद मिल सके।

सरकार ने एक कॉर्पोरेशन का गठन किया है जिसे ‘द नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन‘ (NHFDC) के रूप में जाना जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि विकलांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। NHFDC व्यवसाय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए लोन प्रदान करता है जिसमें कमर्शियल वाहन, कृषि गतिविधियाँ, औद्योगिक उद्देश्य और व्यावसायिक और तकनीकी उच्च शिक्षा आदि शामिल है।

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NHFDC के तहत दी जाने वाली ब्याज दरें – स्वरोज़गार योजना

सरकार ने इस तरह के बिज़नेस लोन के लिए जो प्रावधान किए हैं, उनमें से एक ब्याज दरों को कम करता है। NHDFC द्वारा तय ब्याज दरें निम्नलिखित हैं:

 नोट: ऊपर दी गई ब्याज दरें, शुल्क आयोग और RBI के  विवेक पर निर्भर करते हैं।  शुल्कों पर GST और सर्विस टैक्स अलग से लगाया जाता है।

महिलाओं के लिए दरों में और कमी की गई है, अगर वे महिला समृद्धि योजना का हिस्सा हैं तो उन्हें अतिरिक्त 1% की छूट प्रदान की जाती है। युवा दिव्यांग महिलाओं को उचित दस्तावेज़ दिखाने पर एक और 1% छूट मिल सकती है।

• भारतीय नागरिक
• 18 वर्ष से अधिक आयु  
• न्यूनतम 40% दिव्यांगता
• व्यक्ति पर किसी शैक्षिक संगठन से व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए
• बिज़नेस लोन के लिए मांगी जा रही है, शिक्षा की डिग्री  
• व्यवसाय CGS के तहत कानूनी और अप्रूव्ड होना चाहिए
• यदि NHFDC के तहत एक व्यक्ति पहले से ही एक एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर चुका है, तो वह अभी भी एक बिज़नेस लोन के लिए आवेदन कर सकता है, इस मापदंड के तहत कि कुल राशि 25 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
• महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली वरीयता
• आवेदक थ्रिफ्ट और क्रेडिट ग्रुप (स्वयं सहायता समूह) का सदस्य होना चाहिए

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NHFDC के तहत बिज़नेस लोन के प्रकार

मुख्य तौर पर, इसमें कोई भी व्यवसाय शामिल है जो आर्थिक रूप से कारगर है और व्यक्ति या परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने में सक्षम है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

• स्वरोजगार लोन योजना
• माइक्रो क्रेडिट योजना
• एजुकेशन लोन योजना
• सहायक उपकरणों की खरीद के लिए योजना

विकलांगों के लिए बिज़नेस लोन की भुगतान अवधि

लोन अवधि काफी लंबी होती है, जिससे व्यक्ति को पूंजी वापस कमाने और सुविधा के अनुसार चुकाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है और अधिकतम अवधि 10 वर्ष तक। इस अवधि में मोनेटेरियम पीरियड भी शामिल है।

NHFDC बिज़नेस लोन के लिए आवेदन करें

लोन प्राप्त करने का अंतिम चरण इसके लिए आवेदन करना व उपयुक्त एजेंसियों से मंज़ूरी प्राप्त करना है। सबसे पहले, आपके पास सभी दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए जो आपकी योग्यता शर्तों को पूरा करने के लिए प्रमाण के रूप में कार्य कर सकें। आवश्यक दस्तावेज़ों में से कुछ नागरिकता और आयु प्रमाण के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड , शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अस्पताल रिकॉर्ड न्यूनतम 40% दिव्यांगता, आदि हैं। एक बार इन सभी दस्तावेज़ों को प्राप्त करने के बाद, एक व्यक्ति स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकता है।

दिव्यांग व्यक्ति के लिए व्यावसायिक ऋण / बिज़नेस लोन निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा की गई एक उपयोगी पहल है और अपने लिए एक सफल बिज़नेस खड़ा करने का एक अच्छा मौका है।

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